भारत-पाकिस्तान संबंध: जटिलताएँ, चुनौतियाँ और संभावनाएँ
विभाजन से वर्तमान तक, दक्षिण एशिया के दो प्रमुख पड़ोसियों के रिश्तों का गहन विश्लेषण
परिचय और वर्तमान स्थिति
संक्षिप्त अवलोकन: भारत-पाक संबंध
भारत और पाकिस्तान के संबंध, 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से ही जटिल और अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। कश्मीर विवाद, सीमा पार आतंकवाद, जल बंटवारा और परमाणु हथियारों की दौड़ जैसे मुद्दों ने दोनों देशों के बीच कई युद्धों और अनगिनत झड़पों को जन्म दिया है। हालांकि, समय-समय पर शांति और संवाद बहाली के प्रयास भी हुए हैं, जैसे शिमला समझौता और लाहौर घोषणा, लेकिन स्थायी शांति अभी भी एक दूर का सपना प्रतीत होती है। वर्तमान में, औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता रुकी हुई है, और संबंध न्यूनतम स्तर पर हैं।
भारत और पाकिस्तान, दक्षिण एशिया के दो सबसे बड़े और परमाणु-सशस्त्र पड़ोसी, एक ऐसा रिश्ता साझा करते हैं जो इतिहास, भूगोल, संस्कृति और निरंतर संघर्ष से परिभाषित होता है। 75 से अधिक वर्षों से, उनके संबंध विश्वास की कमी, अनसुलझे विवादों और रुक-रुक कर होने वाली शत्रुता से ग्रस्त रहे हैं। यह रिपोर्ट इन जटिल संबंधों के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करती है, ऐतिहासिक संदर्भ से लेकर वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की अनिश्चित संभावनाओं तक।
"[शिमला समझौते का एक अंश]... दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हुईं कि दोनों देश अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएंगे..."
– शिमला समझौता, 1972
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संघर्ष और संवाद के दौर
प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम
ब्रिटिश भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का निर्माण। कश्मीर रियासत के विलय को लेकर पहला युद्ध। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्धविराम और नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना।
विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे पर समझौता। यह संधि आज भी लागू है, हालांकि तनाव का विषय बनी रहती है।
कश्मीर में पाकिस्तान के 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' के बाद युद्ध छिड़ा। ताशकंद समझौते के साथ युद्ध समाप्त हुआ।
पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में स्वतंत्रता संग्राम में भारत का हस्तक्षेप। पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश का उदय।
युद्ध के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच समझौता। LoC को मान्यता और द्विपक्षीय वार्ता पर जोर।
दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष की शुरुआत।
प्रधानमंत्री वाजपेयी की ऐतिहासिक बस यात्रा और लाहौर घोषणा। इसके तुरंत बाद कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ और सीमित युद्ध।
भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने-सामने।
पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह द्वारा मुंबई में किए गए हमलों ने शांति प्रक्रिया को गंभीर झटका दिया।
पुलवामा में CRPF काफिले पर हमला, भारत द्वारा बालाकोट में हवाई हमला, और भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने से तनाव चरम पर।
दोनों देशों के DGMOs के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम को सख्ती से लागू करने पर सहमति बनी, जिससे सीमा पर शांति आई।
प्रमुख मुद्दे: विवाद और सहयोग के क्षेत्र
1. कश्मीर विवाद
कश्मीर मुद्दे का विस्तृत विवरण
कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का सबसे प्रमुख और पुराना मुद्दा है। 1947 में विभाजन के समय, जम्मू और कश्मीर की रियासत ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन कबायली आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान इसे विवादित मानता है और जनमत संग्रह की मांग करता रहा है, जबकि भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं और नियंत्रण रेखा (LoC) इसे विभाजित करती है। भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन और पाकिस्तान पर इसे समर्थन देने के आरोप भी तनाव का कारण बनते हैं। 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया और राजनयिक संबंध घटा दिए।
भारत का कहना है कि पूरा जम्मू-कश्मीर उसका नियंत्रण रेखा (LoC) के पार के क्षेत्र सहित, अभिन्न अंग है। पाकिस्तान अक्सर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का हवाला देता है।
2. सीमा पार आतंकवाद
चेतावनी: संवेदनशील सामग्री
इस खंड में आतंकवाद और हिंसा से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है, जो कुछ पाठकों के लिए विचलित करने वाला हो सकता है। पाठक विवेक का उपयोग करें।
भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर अपनी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों को समर्थन देने और भारत में हमले करने के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है (जिसे अक्सर Proxy War कहा जाता है)। मुंबई (2008), संसद (2001), पठानकोट (2016), उरी (2016) और पुलवामा (2019) जैसे बड़े हमलों के लिए भारत पाकिस्तान स्थित समूहों को जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है और खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। यह मुद्दा द्विपक्षीय वार्ता में एक बड़ी बाधा है।
3. जल संसाधन और सिंधु जल संधि
1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) के तहत तीन पूर्वी नदियों (सतलुज, ब्यास, रावी) का नियंत्रण भारत को और तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का नियंत्रण पाकिस्तान को मिला। हालांकि यह संधि अधिकांशतः सफल रही है, भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर बनाई जा रही जलविद्युत परियोजनाओं (जैसे किशनगंगा, रातले) पर पाकिस्तान आपत्ति जताता रहा है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जल आवश्यकताओं के कारण भविष्य में इस मुद्दे पर तनाव बढ़ने की आशंका है।
4. व्यापार और आर्थिक संबंध
5. परमाणु हथियार और सुरक्षा चिंताएँ
दोनों देश परमाणु हथियार संपन्न हैं, जिससे किसी भी बड़े संघर्ष के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
1998 में दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद दक्षिण एशिया एक परमाणु फ्लैशपॉइंट बन गया। हालांकि दोनों देशों ने न्यूनतम प्रतिरोध की नीति अपनाई है, लेकिन किसी बड़े संकट के दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका हमेशा बनी रहती है। विश्वास बहाली के उपाय (CBMs) जैसे हॉटलाइन समझौते और मिसाइल परीक्षणों की पूर्व सूचना महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं माने जाते।
मीडिया गैलरी: रिश्तों के कुछ पल
छवियों में इतिहास
महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप्स
एनिमेटेड विज़ुअल्स
सूचना, संदर्भ और सत्यापन
तथ्यों की जांच
दावा: भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है।
स्पष्टीकरण: पाकिस्तान अक्सर यह दावा करता है, खासकर पश्चिमी नदियों पर भारत की परियोजनाओं के संदर्भ में। हालांकि, संधि भारत को इन नदियों पर 'रन-ऑफ-रिवर' परियोजनाओं की अनुमति देती है, बशर्ते वे डिजाइन और संचालन के मानदंडों को पूरा करती हों। विवादों को संधि के तहत निर्धारित तंत्रों के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। पूर्ण उल्लंघन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन डिजाइन पर मतभेद मौजूद हैं। [स्रोत जानकारी]
दावा: दोनों देशों के बीच सभी प्रकार का संपर्क पूरी तरह बंद है।
स्पष्टीकरण: हालांकि उच्च-स्तरीय राजनीतिक वार्ता और व्यापार संबंध निलंबित हैं, कुछ संपर्क बने हुए हैं। DGMO स्तर पर हॉटलाइन सक्रिय है, धार्मिक तीर्थयात्राओं (जैसे करतारपुर कॉरिडोर) के लिए सीमित व्यवस्था है, और दोनों देशों के नागरिक समाज समूहों के बीच अनौपचारिक बातचीत होती रहती है। SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी नेता मिलते हैं।
मिथक बनाम हकीकत
मिथक: भारत और पाकिस्तान हमेशा से दुश्मन रहे हैं।
हकीकत: जबकि संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं, इतिहास में सहयोग और सामान्य सांस्कृतिक संबंधों के दौर भी रहे हैं। विभाजन से पहले साझा इतिहास और संस्कृति मौजूद थी, और आज भी लोगों के बीच गहरे संबंध हैं। शत्रुता मुख्य रूप से राजनीतिक और रणनीतिक विवादों से उत्पन्न होती है, न कि अंतर्निहित सभ्यतागत दुश्मनी से।
विशेषज्ञों की राय: भविष्य की राह?
"जब तक कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा है और सीमा पार आतंकवाद जारी रहता है, तब तक स्थायी शांति की उम्मीद करना मुश्किल है। दोनों पक्षों को विश्वास बहाली के छोटे, ठोस कदमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।"
– [दक्षिण एशिया विशेषज्ञ का नाम], [संस्था का नाम]"आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। व्यापार मार्गों को फिर से खोलना और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना सकारात्मक कदम हो सकते हैं।"
– [अर्थशास्त्री या पूर्व राजनयिक का नाम]"अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से प्रमुख शक्तियों की भूमिका सीमित है। समाधान अंततः भारत और पाकिस्तान को ही निकालना होगा, लेकिन बाहरी दबाव रचनात्मक माहौल बनाने में मदद कर सकता है।"
– [अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ का नाम]महत्वपूर्ण शब्दावली
- नियंत्रण रेखा (Line of Control - LoC)
- 1972 के शिमला समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य नियंत्रण रेखा। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है।
- विश्वास बहाली के उपाय (Confidence-Building Measures - CBMs)
- दो विरोधी पक्षों के बीच तनाव कम करने और विश्वास बनाने के लिए उठाए गए कदम, जैसे सैन्य हॉटलाइन, मिसाइल परीक्षण की पूर्व सूचना आदि।
- सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty - IWT)
- 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे पर हुई संधि।
- मोस्ट फेवर्ड नेशन (Most Favoured Nation - MFN)
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत एक दर्जा, जिसमें एक देश दूसरे देश को व्यापार में समान लाभ देने का वादा करता है जैसा वह अपने सबसे पसंदीदा व्यापारिक भागीदार को देता है। भारत ने पाकिस्तान को यह दर्जा दिया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
- सार्क (SAARC)
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हैं, लेकिन द्विपषीय तनावों के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है।
डेटा और विज़ुअलाइज़ेशन: आंकड़ों में संबंध
प्रमुख तुलनात्मक आँकड़े (अनुमानित)
- ~1.4 Bnभारत की जनसंख्या
- ~240 Mपाकिस्तान की जनसंख्या
- ~3.7 Tभारत की GDP (USD)
- ~370 Bपाकिस्तान की GDP (USD)
- ~1.4 Mभारत की सक्रिय सेना
- ~650 Kपाकिस्तान की सक्रिय सेना
- ~170भारत के परमाणु हथियार
- ~170पाकिस्तान के परमाणु हथियार (SIPRI 2023 अनुमान)
संबंधों पर विचारों का स्पेक्ट्रम
यह दोनों देशों के भीतर मौजूद विभिन्न विचारों का एक सरलीकृत प्रतिनिधित्व है।
तुलना और इंटरैक्टिव विज़ुअल्स
तुलनात्मक दृश्य: सीमा अवसंरचना (उदाहरण)
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बदलाव देखें: कारगिल क्षेत्र (उदाहरण)
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अंतर पहचानें: मानचित्र भिन्नता (उदाहरण)
क्या आप दो मानचित्रों के बीच 3 सूक्ष्म अंतर खोज सकते हैं?
नियंत्रण रेखा (LoC) के प्रमुख बिंदु
नक्शे पर चिह्नित बिंदुओं (🟠) पर क्लिक करें/होवर करें।
शिमला समझौता (1972) - मुख्य बिंदु
...दोनों देश अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएंगे... नियंत्रण रेखा का सम्मान किया जाएगा...
लाहौर घोषणा (1999) - मुख्य बिंदु
...परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के उपायों पर सहमत... कश्मीर सहित सभी मुद्दों के समाधान के प्रयासों को तेज करेंगे...
आतंकवाद पर दृष्टिकोण
भारत का सुसंगत रुख रहा है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को राज्य नीति के एक साधन के रूप में उपयोग करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र और FATF जैसे मंचों पर पाकिस्तान पर दबाव बनाता रहा है कि वह अपनी धरती पर सक्रिय आतंकवादी समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे।
पाकिस्तान इन आरोपों का खंडन करता है और दावा करता है कि वह स्वयं आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तान अक्सर भारत पर बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाता है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कुर्बानियां दी हैं।
सिंधु जल संधि को समझें (कार्ड डेक)
(नेविगेट करने के लिए बटन का प्रयोग करें - JS आवश्यक)
कार्ड 1/3: संधि क्या है?
1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई यह संधि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग पर भारत और पाकिस्तान के अधिकारों को परिभाषित करती है।
कार्ड 2/3: नदियों का आवंटन
पूर्वी नदियाँ (सतलुज, ब्यास, रावी) भारत को आवंटित की गईं, जबकि पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को, हालांकि भारत को इन पर सीमित उपयोग (जैसे रन-ऑफ-रिवर प्रोजेक्ट) का अधिकार है।
कार्ड 3/3: विवाद समाधान तंत्र
संधि में स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission) और तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थता न्यायालय के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र शामिल है।
पाठक सहभागिता और इंटरैक्टिविटी
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ज्ञान परखें!
प्रश्न: शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था?
ट्रैक II डिप्लोमेसी अक्सर पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें गैर-सरकारी विशेषज्ञ, शिक्षाविद और पूर्व अधिकारी शामिल होते हैं जो अनौपचारिक रूप से संवाद करते हैं।
"क्या होता अगर..." परिदृश्य
वर्तमान संबंधों पर आपकी भावना क्या है?
(केवल प्रदर्शन के लिए)
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समझ की चेकलिस्ट
क्या आप निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को समझ गए हैं?
वर्तमान में, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में संबंध न्यूनतम स्तर पर हैं।
नाम
पद: पद
जीवनी...
📍 यदि आप अपनी लोकेशन साझा करते हैं, तो हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित भारत-पाक संबंधों पर स्थानीय समाचार या कार्यक्रम दिखा सकते हैं (यह वैकल्पिक है)।
विभिन्न दृष्टिकोण और विश्लेषण
बहस का मुद्दा: क्या बातचीत ही एकमात्र रास्ता है?
पक्ष (हाँ)
समर्थकों का तर्क है कि बातचीत के बिना, गलतफहमी बढ़ेगी और सैन्य संघर्ष का खतरा अधिक होगा। जटिल मुद्दों को हल करने के लिए संवाद अनिवार्य है, भले ही प्रगति धीमी हो।
विपक्ष (शर्तों के साथ/नहीं)
आलोचकों का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, बातचीत निरर्थक है। उनका तर्क है कि बातचीत का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय दबाव कम करने के लिए किया जाता है।
व्यापार संबंधों की बहाली: पक्ष और विपक्ष
लाभ (Pros) 👍
- दोनों देशों के उपभोक्ताओं के लिए सस्ता माल।
- अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में।
- लोगों के बीच संपर्क बढ़ने की संभावना।
- तनाव कम करने में सहायक हो सकता है।
नुकसान/चुनौतियाँ (Cons) 👎
- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
- सुरक्षा चिंताएं (जैसे तस्करी)।
- घरेलू उद्योगों पर प्रभाव की चिंता (कुछ क्षेत्रों में)।
- जब तक बड़े मुद्दे अनसुलझे हैं, व्यापार टिकाऊ नहीं हो सकता।
शांति प्रक्रिया का सरलीकृत निर्णय वृक्ष (उदाहरण)
क्या LoC पर संघर्ष विराम कायम है?
(यह अत्यधिक सरलीकृत है और केवल प्रदर्शन के लिए है)
पारदर्शिता और मेटा-जानकारी
SIPRI (स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट) के 2023 के अनुमानों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान दोनों के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। [स्रोत दिखाएँ] [स्रोत: SIPRI Yearbook 2023]
रिपोर्टर का आत्मविश्वास स्तर (इस विश्लेषण पर)
नोट: भविष्य के घटनाक्रम अप्रत्याशित हो सकते हैं।
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नेविगेशन और उपयोगकर्ता अनुभव
[समझौता एक्सप्रेस और लोगों के बीच संपर्क के महत्व पर पैराग्राफ...]
[करतारपुर कॉरिडोर और धार्मिक कूटनीति पर पैराग्राफ...]
(आप इस लेख के लगभग 0% हिस्से तक पहुँच चुके हैं)
मुख्य शीर्षक: भारत-पाक संबंध तनावपूर्ण, कश्मीर और आतंकवाद प्रमुख मुद्दे, बातचीत रुकी हुई।
सारांश: भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से ही जटिल संबंध रहे हैं, जिनमें कश्मीर, आतंकवाद और सीमा विवाद प्रमुख हैं। कई युद्धों और शांति प्रयासों के बावजूद, स्थायी समाधान नहीं मिला है। वर्तमान में औपचारिक वार्ता रुकी हुई है और संबंध न्यूनतम स्तर पर हैं। सिंधु जल संधि जैसे कुछ सहयोग के क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन वे भी तनाव से अछूते नहीं हैं।
पूर्ण विवरण: (यहाँ लेख का और अधिक विस्तृत संस्करण या विशिष्ट पहलू हो सकता है... यह केवल एक प्लेसहोल्डर है। वास्तविक कार्यान्वयन में सामग्री भिन्न होगी।)
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भारत-पाकिस्तान संबंध: जटिलताएँ, चुनौतियाँ और संभावनाएँ - विभाजन से वर्तमान तक, दक्षिण एशिया के दो प्रमुख पड़ोसियों के रिश्तों का गहन विश्लेषण...
प्रमुख शब्द
निष्कर्ष और भविष्य की दिशा
भारत और पाकिस्तान के संबंध एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहाँ इतिहास का बोझ भारी है और भविष्य अनिश्चितताओं से भरा है। कश्मीर, आतंकवाद और आपसी अविश्वास के मुख्य मुद्दे दशकों से अनसुलझे हैं। हालांकि समय-समय पर शांति और संवाद की खिड़कियां खुली हैं, लेकिन वे अक्सर अल्पकालिक साबित हुई हैं।
दोनों देशों के परमाणु शक्ति होने के कारण, तनाव को प्रबंधित करना और संघर्ष को रोकना न केवल द्विपक्षीय रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। स्थायी शांति के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, निरंतर संवाद (भले ही मुश्किल हो), और विश्वास बहाली के ठोस उपायों की आवश्यकता होगी।
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